केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ने 20 लाख से अधिक सस्‍ते आवास के निर्माण को मंजूरी दे दी है. आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बनने वाले ऐसे घरों के शिलान्‍यास कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इस बात की जानकारी दी. उन्‍होंने कहा कि मोदी सरकार के पिछले तीन साल के कार्यकाल के दौरान आवास निर्माण के काम में तेजी आई है. यूपीए सरकार के दस साल के कार्यकाल में सिर्फ 13.82 लाख आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी. हमने सभी को आवास देने की चुनौती ली है. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी. टाउन प्‍लानिंग विशेषज्ञ एससी कुश कहते हैं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत ग्राहकों के साथ बिल्‍डरों को भी फायदा है. कई राज्‍य सरकारें घर सस्‍ता करने के लिए एक्‍सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज (ईडीसी) में 60 फीसदी तक की कमी की है. लाइसेंस फीस पर भी छूट मिल रही है.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलता है सस्‍ता लोन यदि कोई परिवार सालाना 18 लाख रुपये से कम कमाता है और देश में किसी जगह उसका मकान नहीं है तो उसे हाउसिंग लोन में सरकार 2.43 लाख रुपये तक की सहायता दे रही है. 110 वर्गमीटर तक (एमआईजी) कारपेट एरिया के फ्लैट पर यह लाभ मिलेगा. आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के मुताबिक मार्च 2017 तक 23,482 लोगों को सस्‍ता लोन दिया गया है. इसके तहत सरकार ने एक तरह से घर खरीदने में 426.47 करोड़ रुपये की मदद की है.