यूपी में सभी क्षेत्रों में सुधार कर रही योगी सरकार ने अब शिक्षा में सुधार के लिए भी एक्शन लिया है. मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद राज्य के सभी स्कूलों में सिटीजन चार्टर लागू करने की तैयारी की जा रही है. इस चार्टर के मुताबिक शिक्षक को साल में 220 दिन पढ़ाना जरूरी होगा. साथ ही अत्यधिक शुल्क लेने और स्कूलों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगेगी. सभी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ने का भी सरकार ने निर्णय लिया है. राज्य सरकार की योजना के मुताबिक जल्द ही शि‍क्षकों के लिए बायोमीट्रिक अटेंडेंस प्रणाली होगी. अलग फीस के नाम पर अभिभावकों के शोषण को देखते हुए तमाम तरह के शुल्क पर भी लगाम लगेगी. स्कूलों को अपने फीस स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करना होगा. प्रदेश के शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने शि‍क्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लोगों से सुझाव भी मांगे हैं कई. कुछ ऐसे सुझाव जो सरकार लागू करने पर विचार कर रही है, इस प्रकार हैं: स्कूल अपने टीचर्स का वेतन और सुविधाओं को जोड़कर बच्चों की संख्या से भाग दें और उसी हिसाब से फीस ली जाए. बच्चों को किताब, कॉपी, स्टेशनरी आदि स्कूल परिसर में खरीद के लिए मजबूर न किया जाए. मार्कशीट, टीसी देने के नाम पर कोई धन उगाही करे तो मुकदमा हो. रीएडमिशन का कोई चार्ज न हो. योगी सरकार अपने शपथग्रहण से ही लगातार एक्शन में है. हाल के दिनों में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर कई बड़े फैसले लिए थे. जेवर में एयरपोर्ट को योगी सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है. वहीं 14 अप्रैल से हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का फैसला भी किया गया है. इसके अलावा राज्य की तमाम योजनाओं में अब ‘मुख्यमंत्री’ नाम जोड़ने का फैसला भी किया गया है. बिजली को लेकर योगी सरकार पूरे एक्शन में है. यूपी के गांवों में अब शाम छह बजे से सवेरे छह बजे तक बिना कटौती के बिजली मिलेगी. 14 अप्रैल से ज़िला हेडक्वार्टर में 24 घंटे, तहसीलों और गांव में 18-18 घंटे बिजली सप्लाई के आदेश दिए गए हैं.